कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार लॉक डाउन पीरियड के दौरान किसानों और खेती की गतिविधियों की सुविधा के लिए सब्सिडी देने जैसे कई उपाय कर रही है। ताकि किसानो को किसी भी प्रकार की समस्या न हो ! चाहे बात खेती के लिए सबसे जरुरी चीज बीज की हो या अन्य कृषि इनपुट खरीदने के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा समय पर खातो में पैसे डालने की हो ! सरकार द्वारा निम्नलिखित फैसले लिए गए है ताकि किसानो की परेशानी कम हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर किसानो को सहायता मिल सके !
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राज्यों को बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, इस योजना के तहत बीजों से संबंधित सब्सिडी 10 वर्ष से कम की किस्मों के लिए होगी।
एनएफएसएम के तहत केवल नॉर्थ ईस्ट, पहाड़ी क्षेत्रों और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ट्रुथफुल लेबल बीज पर भी सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया गया है।
24.3.2020 से लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रधानमंत्री किसान निधि (पीएम-केएसएएन) योजना के तहत लगभग 8.31 करोड़ किसान परिवारों को लाभान्वित किया गया है और रु। 16,621 करोड़ अब तक जारी किए गए हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएम-जीकेवाई) के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को डिलीवरी के लिए लगभग 3,985 मीट्रिक टन दालों को भेजा गया है।
पंजाब में, परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत विशेष रूप से डिज़ाइन की गई इलेक्ट्रिक वैन में दरवाजे पर कार्बनिक उत्पाद वितरित किए जा रहे हैं
महाराष्ट्र में, 21,11,171 क्विंटल फलों और सब्जियों की बिक्री 34 जिलों में 27,797 एफपीओ द्वारा ऑनलाइन / प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति से की गई है
इसे भी पढ़े कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश 2020-2021 कैसे आवेदन करे